2. कोविड-19 महामारी के दौरान ऑनलाइन शिक्षा के लिए भारत सरकार का समर्थन।

महामारी के फैलने को रोकने के लिए भारत सरकार ने कुछ उपाय किए हैं। 16 मार्च 2020 को केंद्र सरकार ने देश भर के शैक्षणिक संस्थानों को बंद करने की घोषणा की। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई/CBSE) ने 18 मार्च, 2020 को सभी जूनियर हाई स्कूल और हाई स्कूल की परीक्षाओं को स्थगित कर दिया। सीबीएसई द्वारा जारी किए गए संशोधित परीक्षण दिशानिर्देशों में यह उल्लेख किया गया है कि छात्रों के बीच कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखनी चाहिए और प्रत्येक परीक्षा कक्ष में 24 से अधिक छात्र नहीं हो सकते। संघ लोक सेवा आयोग(UPSC) ने 2019 की सिविल सेवा परीक्षा के साक्षात्कार को स्थगित कर दिया। इसके साथ ही बहुत राज्य सरकार और शिक्षा समितियों ने भी अनेक परीक्षाओं को स्थगित कर दिया। भारत सरकार ने 25 मार्च, 2020 से कई चरणों में लॉकडाउन खोलने का प्लान आरंभ किया। इसलिए महामारी के दौरान शिक्षण गतिविधियों को जारी रखने के लिए ऑनलाइन शिक्षा सबसे अच्छा समाधान है। इससे भारत सरकार का प्रस्ताव है कि स्कूल छात्रों को टीवी और रेडियो पर ऑनलाइन पोर्टल और शैक्षिक चैनल के माध्यम से सार्वजनिक पाठ्यक्रम प्रदान करें या जैसे कि WhatsApp、Zoom、Google Meeting、Telegram、YouTube live、Facebook live आदि सोशल मीडिया टूल के उपयोग से ऑनलाइन शैक्षिक गतिविधियों का आयोजन करें। निम्नलिखित महामारी के दौरान माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा के लिए भारत सरकार की डिजिटल योजनाएँ हैं।

2.1       माध्यमिक शिक्षा

2.1.1  दीक्षा पोर्टल में छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों के लिए पाठ्यक्रम से  जुड़ी ई-लर्निंग सामग्री है, जिसमें वीडियो पाठ, कार्यपत्रक, पाठ्यपुस्तकें और आकलन शामिल हैं। यह उल्लेखनीय है कि दीक्षा पोर्टल को ऑफ़लाइन भी उपयोग किया जा सकता है। इसमें केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद(NCERT) द्वारा कई भाषाओं में बनाई गई कक्षा 1 से 12 तक की 80,000 से अधिक ई-बुक्स हैं और सामग्रियों को क्यूआर कोड के माध्यम से भी देखा जा सकता है। यह ऐप को IOS और Google Play Store से डाउनलोड किया जा सकता है।

2.1.2  e-पाठशाला राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद(NCERT) द्वारा कई भाषाओं में कक्षा 1 से 12 तक के लिए एक ई-लर्निंग ऐप है। छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों की विभिन्न ज़रूरतें को पूरा करने के लिए ऐप में हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी सहित कई भाषाओं में किताबें, वीडियो, ऑडियो आदि उपलब्ध हैं। इस वेब पोर्टल में NCERT ने विभिन्न भाषाओं में कक्षा 1 से 12 तक के लिए 1886 ऑडियो, 2000 वीडियो, 696 ई-बुक्स और 504 फ्लिप बुक्स को उपलब्ध कराता है।

2.1.3  मुक्त शैक्षिक संसाधनों का राष्ट्रीय भंडार (NROER) पोर्टल छात्रों और शिक्षकों के लिए कई भाषाओं में संसाधन उपलब्ध कराता है जिसमें किताबें, इंटरैक्टिव मॉड्यूल और वीडियो शामिल हैं। (वेबसाइट: http:// nroer.qov.in/)

2.2       उच्च शिक्षा

2.2.1  स्वयं में कक्षा 9 से 12 और उच्च शिक्षा के लिए सभी विषयों जैसा कि इंजीनियरिंग, मानविकी और सामाजिक विज्ञान, कानून और प्रबंधन पाठ्यक्रम उपलब्ध हैं। SWAYAM पाठ्यक्रमों (अधिकतम 20%) के लिए क्रेडिट ट्रांसफर संभव है।

2.2.2  स्वयं प्रभा के पास शैक्षिक सामग्री प्रसारित करने वाले 32 डीटीएच टीवी चैनल हैं। ये चैनल डी डी फ्री डिश के सेट-टॉप बॉक्स और एंटीना का उपयोग करके पूरे देश में देखने के लिए उपलब्ध हैं। पोर्टल में चैनल शेड्यूल और अन्य जानकारी उपलब्ध हैं। चैनल में कला, विज्ञान, वाणिज्य, प्रदर्शन कला, सामाजिक विज्ञान और मानविकी विषय आदि पाठ्यक्रम शामिल हैं।

2.2.3  e-PG पाठशाला स्नातकोत्तर छात्रों के लिए है। स्नातकोत्तर छात्र ई-पुस्तकों, ऑनलाइन पाठ्यक्रमों और अध्ययन सामग्री के लिए इस मंच का उपयोग कर सकते हैं। इस प्लेटफ़ॉर्म का महत्व यह है कि छात्र पूरे दिन इंटरनेट के बिना भी उपयोग कर सकते हैं।

इतना ही नहीं, जनता को जल्द से जल्द ऑनलाइन शिक्षण गतिविधियों से परिचित बनाने के लिए भारत सरकार ने प्रज्ञाता (PRAGYATA) दिशानिर्देश लॉन्च किया और "भारत नेट" परियोजना की प्रक्रिया को तेज किया।

2.1            प्रज्ञाता (PRAGYATA) दिशानिर्देश

प्रज्ञाता (PRAGYATA) दिशानिर्देश मानव संसाधन विकास मंत्रालय से जारी किए गए डिजिटल शिक्षा के दिशानिर्देश हैं। ये स्कूल प्रमुखों, शिक्षकों, अभिभावकों और छात्रों के लिए दिशा निर्देश हैं, जिनमें बच्चों के लिए अनुशंसित स्क्रीन समय, मानसिक और शारीरिक तनाव से निपटने के लिए सुझाव दिए गए हैं। दिशानिर्देशों में ऑनलाइन या डिजिटल शिक्षा के आठ चरण हैं, जिसमें योजना-समीक्षा- व्यवस्था-गाइड-याक (बातचीत)–असाइन-ट्रैक-सराहना शामिल हैं।

2.2            भारतनेट परियोजना

भारतनेट परियोजना का उद्देश्य ऑप्टिकल फाइबर (Optical Fiber) के माध्यम से भारतीय गाँवों को उच्च गति ब्रॉडबैंड कनेक्शन से जोड़ना है। तमिलनाडु में इस परियोजना के माध्यम से राज्य के सभी 12,524 ग्राम पंचायतों को जोड़ने की योजना थी।

परियोजना के चरण:

a)    प्रथम चरण को दिसंबर, 2017 तक पूरा कर लिया गया है। इस चरण में अंडरग्राउंड ऑप्टिक फाइबर केबल लाइनों के माध्यम से ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी को एक लाख ग्राम पंचायतों तक उपलब्ध कराया गया है।

b)    द्वितीय चरण में भूमिगत फाइबर, पावर लाइनों, रेडियो और उपग्रह मीडिया पर फाइबर के इष्टतम मिश्रण का उपयोग करके देश में सभी 1.5 लाख ग्राम पंचायतों को कनेक्टिविटी प्रदान की जाएगी।

c)    तीसरा चरण वर्ष 2019 से वर्ष 2023 तक पूर्ण होना है। इस चरण में अत्याधुनिक, फ्यूचर प्रूफ नेटवर्क, ज़िलों एवं ब्लॉकस के बीच फाइबर समेत, अवरोध को समाप्त करने के लिये नेटवर्क को रिंग टोपोलॉजी के आधार पर स्थापित किया जाना है।

ऑनलाइन शिक्षा की लोकप्रियता में अत्यधिक वृद्धि हुई है और शिक्षा उद्योग के विकास की गति भी तेज़ हुई। साथ ही यह भारत की आधुनिक दूरस्थ शिक्षा प्रणाली का परीक्षण भी है। संभव है कि भारत इस अवसर को हाथ से न जाने देगा और भारत की दूरस्थ शिक्षा के क्षेत्र में गुणात्मक परिवर्तन लाएगा।(Cidanyangzong/मीना)